“Kov bostancı danayı yemesin lahanayı” çocukluğumuzun
kulaklarımızda çınlayan ninnisinin sözleridir. Eskiden köylerin dışında
şehirlerin kıyılarında bostanlar vardı. Şehrin meyve sebzesini karşılamak için
toprak ekilir biçilirdi. Hemen yanı başında hayvan ağılları içinde inekler kuzular
olurdu. İnekler sağılır, sütçüler mahalle arasında süt satardı. Bostandan
kesilen sebzeler mahalle pazarlarında herkesin taze ucuz sebze yemesinin
başlıca sebeplerindendi.
Köylü ekip biçtiği ürünlerini cumhuriyetin kurduğu kooperatifler sayesinde değerinde satar; tüccarın elinde oyuncak olmazdı. Atatürk Cumhuriyetin ilanından 4 ay gibi kısa bir süre sonra Köy Kanunu’nu çıkarttı. Belediye Kanunu’nun 1930’larda çıkarıldığını düşününce Atatürk’ün köylünün kalkınmasındaki önceliğini daha iyi anlarız. Köy Kanunu ile Cumhuriyetin ideal köyü imar planından yaşam alanlarına kadar ayrıntılandırılmıştı. Köyde çamaşırhane, tiyatro, misafirhane bile düşünülmüş; Örnek Köyler kurularak köylü Türkiye’nin modernleşmesi hedeflenmişti. Amaç köylünün tüm ihtiyaçlarını yaşadığı mekan sağlamaktı. 1950’lerde köyden kente göç olgusu ortaya çıktı. Çünkü Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu uygulanmadığı gibi Atatürk’ün kurduğu sistemden uzaklaşılmaya başlandı. Buna rağmen 1990’ların başında hala dünyada tarımsal üretim konusunda kendisine yeten 10 ülkeden biriyiz diye övünüyordu, Menderes’in devamıyız diyen Özal Hükümetleri…
Köyden kente göç 2000’lerde daha da hızlandı. 24 Ocak 1980’de başlayan özelleştirme, sadece devlet kurumlarının satılması değildi; ülke hızla sanayi, tarım politikalarından uzaklaşıyordu. Devlet planlı kalkınmadan vazgeçiyor, serbest piyasa tüm vahşetiyle büyüyordu. Artık sadece İstanbul değil, diğer büyük şehirler de taşı toprağı altın diyerek göçe teslim oluyordu. Önce şehirdeki mahalleler kayboldu. Onlarla birlikte bostanlar yok oldu. Şehrin kıyısındaki verimli tarım toprakları plansız, imarsız Belediye Meclisleri’ndeki mimarlığı bırakın, planlamadan uzak komisyonların elinde imara açıldı. İstanbul’un bostanlarına, İzmir’in mandalina bahçelerine apartmanlar hızla dikildi. Torbalı gibi tarım arazisi yerlere sanayi getirilip tarım yok edildi. AB’ye gireceğiz diye uyum yasaları ile yerli tohum ekmek yasaklandı, köylüye destek primleri verilip ekmeden oturduğu yerden para alıp tembelleştirildi. Dışarıdan tarım ürünleri ithaline başladık. Başlangıçta herkes mutluydu. Yeni zenginler oluşuyordu.
Tarım arazilerini ranta kurban etmeyin, kooperatiflerimizin içini boşaltmayın, SEK, Et Balık Kurumu Özelleşirse bu halk ucuz süt et yiyemez diyen bizler 2000’lerin başında aforoz ediliyorduk. Bugün geldiğimiz noktada şehirlerin bostanlarına yapılmış, lüks apartmanlarınızda oturup marul “20 lira olmuş, fasulye 80 lira olmuş” diye hayıflanıyorsunuz. Bunlar daha iyi günlerimiz. Ne diyordu Kızılderili atasözü, “Son ağaç kesildiğinde, son nehir kirlendiğinde ve son balık öldüğünde o zaman paranın yenmediğini anlayacaksınız”…
Gelin bizi uyutan o ninninin sözlerini değiştirelim. Kovalım rant peşinde koşanları toprağımıza sahip çıkalım. Saksılarımızda, bahçelerimizde meyve sebzeyi yeşerterek başlayalım. Çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakalım…
Umarım uyanırlar